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शुक्रवार, 8 फ़रवरी 2019

केन्द्र सरकार से अधिवक्ताओ ने मांगा बजट

फतेहपुर, शमशाद खान । देश एवं प्रदेश के अधिवक्ताओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए बार काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केन्द्र सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट का प्रस्ताव पारित किये जाने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना रहा कि यदि मांग पूरी न की गयी तो ग्यारह फरवरी को कार्य बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन किया जायेगा। 
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरदीप सिंह व महामंत्री शिव प्रकाश मिश्रा ने पत्रकारों से संयुक्त वार्ता करते हुए कहा कि बार कौंसिल आफ इण्डिया के आहवान पर सभी प्रदेशों के अध्यक्ष व महामंत्रियों द्वारा केन्द्र सरकार से अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए वार्षिक ग्यारह हजार करोड़ रूपये का बजट पारित किये की मांग की है। अध्यक्ष व महामंत्री ने कहा कि देश एवं प्रदेश के अधिवक्ताओं की हालत अत्यंत दयनीय है। न्यायालयों की हालत भी बद से बदतर है। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जहां शेडों की व्यवस्था नहीं है। वहीं बल्डिंग भी नहीं है। कहा कि अधिवक्ता बेहद दयनीय स्थिति से गुजरकर गरीब वादकारियों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। केन्द्र एवं प्रदेश सरकारों ने आज तक अधिवक्ताओं के हितों के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाये। जिससे अधिवक्ता अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। बताया कि बार कौंसिल के आहवान पर केन्द्र सरकार से मांग की गयी है। यदि मांग पूरी न की गयी तो आगामी ग्यारह फरवरी को कार्य बहिष्कार करते हुए धरना-प्रदर्शन किया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। 

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