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दो प्रतिशत टीडीएस कटौती वापस लेने की मांग

जिला उद्योग व्यापार मंडल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन

बांदा, कृपाशंकर दुबे । सोमवार को जिला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में आयकर विभाग की धारा 194 एन में संशोधन कर एक करोड से अधिक की नगद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस कटौती को वापस वापस लिया जाए। 
सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते व्यापारी 
केन्द्रीय वित्त मंत्री को भेजे गये पत्र में बताया कि भारत सरकार हमेशा से ही देश के किसाों के उत्थान, उनकी प्रगति व आय को दुगना करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है। गत वर्ष भारत सरकार ने अपने वित्तीय बजट में किसानों को मौके पर ही नगद भुगतान किये जाने का कार्य करते हुये देश में गल्ला मंडी के व्यापारियों को आयकर विभाग की धारा 40 3ए के नियम 6 डीडी के द्वारा प्रत्येक किसान को अधिकतम दो लाख रूपये तक नगद भुगतान का प्रावधान किया गया था। लेकिन आपके द्वारा बजट सत्र में संशोधन करते हुये देश में गल्ला व्यापारियों को अधिकतम एक वर्ष में एक करोड की सीमा में बांध दिया गया है। जिससे आयकर विभाग की धारा 40 का कोई औचित्य नही है। उन्होने मांग की है कि 194एन आयकर की धारा एक करोड से अधिक की निकासी होने पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक सितम्बर से 31 मार्च तक की नगद निकासी पर दो प्रतिशत काटने की व्यवस्था की गई है। जो सही नही है। इसके अलावा अन्य समस्याओं को लेकर उन्होने वित्त मंत्री से समुचित विचारोपरान्त व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। कहा कि गल्ला मडियों से सीधे रूप में व्यापारी किसानों से जुडा हुआ है। किसान मंडी में माल बेंचने आता है तो चेक प्राप्त करके बाजारों से जरूरत का समान नही खरीद सकता। जिससे किसानों को असुविधा होती है। उन्होने टीडीएस कटौती से मुक्त करते हुये गल्ला व्यापारियों को पूर्व की भांति नगद निकासी की सुविधा दिये जाने की मांग की है। इस दौरान ओमप्रकाश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, कमलेश कुमार गुप्त, विष्णु कुमार गुप्त, ज्वाला प्रसाद गुप्त, अशोक कुमार, राकेश, सत्यप्रकाश सर्राफ, लखन गुप्ता, राजेन्द्र कुमार आदि उपस्थित रहे।

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